बांधकाम नियमांमध्ये सुसूत्रता; शासनाकडून आदेश जारी!
पुणे: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) हद्दीतील रखडलेल्या आणि विस्कळीत विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील इतर मोठ्या शहरांप्रमाणेच आता संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्रात आणि रिंग रोडलगतच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या (MSRDC) विशेष नियोजन क्षेत्रातही ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (Unified Development Control and Promotion Regulations – UDCPR) तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (MR&TP Act), १९६६ च्या कलम १५४(१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून नगर विकास विभागाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित केले आहेत. या निर्णयामुळे पुणे लगतच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बांधकाम क्षेत्राला प्रचंड मोठा दिलासा मिळणार असून, अनधिकृत बांधकामांना आळा बसून सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार दोन मुख्य निर्णय तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (PMRDA) संपूर्ण कार्यक्षेत्र आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (MSRDC) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेल्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रासाठी (१०.१०.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार) शासनाची एकत्रित नियमावली म्हणजेच UDCPR लागू करण्यात येत आहे. दुसरे म्हणजे हा शासन निदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच लगोलग अंमलात आले आहेत.
पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेला प्रारुप विकास योजना आराखडा आणि त्यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया (कलम २३, २६ व २८ अंतर्गतची) २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे रद्द करून मागे घेतली आहे. त्यामुळे मूळ नियमांनुसार डीपी मंजुरीनंतर लागू होणारी UDCPR रखडली होती. १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या पीएमआरडीएच्या १२ व्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनी संपूर्ण क्षेत्रासाठी ‘UDCPR’ लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवला होता.
शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी बाह्य वळण मार्ग (रिंग रोड) आणि त्यालगतच्या २ ग्रोथ सेंटर्सचा विकास करण्यासाठी ६६८.०० चौ. किमी. क्षेत्र व ११७ महसुली गावांच्या विकासाची जबाबदारी ‘MSRDC’ कडे दिली होती. या भागात पूर्वीची जुनी (सन २०१८ ची) नियमावली लागू होती, ती आता बदलून तिथेही ‘UDCPR’ लागू करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएच्या लगत असलेल्या पुणे (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड (PCMC) महापालिकांच्या समकक्ष आता संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्रात एकसमान नियम लागू होतील. रस्त्यांच्या रुंदीनुसार मिळणारा वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) आणि टीडीआर लोड करण्याचे नियम सोपे आणि सुटसुटीत होतील. गुंतागुंतीचे जुने नियम रद्द झाल्याने बांधकाम नकाशे मंजुरीची प्रक्रिया जलद होईल, ज्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी गती मिळेल. एमएसआरडीसीच्या रिंग रोड परिसरातील ११७ गावे आणि २ ग्रोथ सेंटर्सचा विकास आता आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करणे सोपे होणार आहे.
#PMRDA #UDCPR #PuneRealEstate #MSRDC #RingRoad #PuneNews #ConstructionRules #UrbanDevelopment #Infrastructure #PuneInfrastructure #MarathiNews
