उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष प्रयत्न
पुणे: जवळपास १२ वर्षांपासून रखडलेला लोहगाव येथील महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी कॉर्पोरेशनचा (एमपीएमसी) गृहनिर्माण प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील वर्षभराच्या पाठपुराव्यामुळे नेदरलँड स्थित निमशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून ६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची टर्मशीट आज ‘एमपीएमसी’कडे हस्तांतरित करण्यात आली. यामुळे लवकरच साडे पाच हजार पोलीस बांधवांच्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत मिळणार आहे.
रूरल एन्हान्सर्समार्फत शनिवारी विमाननगर येथे ‘एमपीएमसी’च्या पदाधिकाऱ्यांना या गुंतवणुकीची टर्मशीट अटल कन्सल्टिंगचे भारतातील प्रकल्प व्यवस्थापक अनिल कुमार कुप्पा यांनी हस्तांतरित केली. यावेळी अटल कन्सल्टिंग नेदरलँडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीहान बाटले हे व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून उपस्थित होते. सोबत रूरल एन्हान्सर्सचे प्रमुख अंबर आयदे, ‘एमपीएमसी’चे अध्यक्ष भरतकुमार राणे उपस्थित होते.
‘महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या ५ हजार २४८ घरांचा आणि १६० दुकानांचा ११७ एकरांवरील हा प्रकल्प २०१२ पासून रखडलेला होता. पोलिसांच्या घरांसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून, राज्य शासनाचे एफडीआय प्रमुख आणि जॉईंट सेक्रेटरी कौस्तुभ धावसे यांनी ‘एमपीएमसी’च्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून गुंतवणूक आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती. मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी नेदरलँडस्थित संस्थांचा आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा गुंतवणूक सोहळा झाला होता. फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून ही गुंतवणूक आली आहे.
काय आहे पोलिसांचा मेगा सिटी प्रकल्प?
महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी अर्थात ‘एमपीएमसी’ अंतर्गत पुण्यातील लोहगाव येथे पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय २०१० मध्ये झाला होता. प्रकल्पाच्या विकासासाठी तत्कालीन, राज्य शासनाद्वारे बीईबिलो मोरया कंपनीची नियुक्ती झाली होती. बांधकाम व्यवस्थापनाच्या सुनिश्चितीसाठी बीईबिलो मोरया आणि ‘एमपीएमसी’ यांनी ‘बेबेन को डेव्हलपर्स’ (बीडीएल) नावाने ‘एसपीव्ही’ स्थापन केली. त्याअंतर्गत २७० कोटी रुपयांचा भरणा केला. लोहगाव येथे ११७ एकर जमीन विकत घेऊन हा प्रकल्प विकसित करण्याचे ठरले. प्रकल्पाच्या डिझाईनची जबाबदारी ‘बीडीएल’ने ‘व्हीके आर्किटेक्ट्स’कडे सोपवली होती.
प्रकल्प रखडल्याने पोलीस अडकले
बीईबिलो मोरया कंपनीने बांधकाम गुणवत्तेसाठी फिनलँड देशातील प्रीकास्ट काँक्रीट तंत्रज्ञान व एलिमॅटिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण प्रोजेक्ट प्री-कास्टच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याची हमी ‘एमपीएमसी’ यांच्यासोबत झालेल्या करारनाम्यामध्ये दिली होती. त्यानुसार लोहगाव येथे प्रीकास्टिंग फॅक्टरी उभारण्यात आली होती. ‘एमपीएमसी’ प्रकल्पाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये जवळपास ५ हजार २४८ सदनिका व जवळपास १६० दुकाने हस्तांतरण करणे या प्रकल्पाचे विकासक मोरिया यांना बंधनकारक होते. काही कारणांनी हा प्रकल्प २०१६ मध्ये अर्धवट अवस्थेत रखडला. पैसे भरलेले पोलीस बांधव अडकून पडले आणि दुर्भाग्यवश कोरोना काळामध्ये यामधील बऱ्याच सदनिका धारकांचा मृत्यू पण झाला.
देवेंद्र फडणवीस यांची तत्परता
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धावसे यांना या प्रकल्पामध्ये लक्ष घालण्यास सांगितले. तसेच, त्याची जबाबदारी आयदे यांना देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या पाहणीअंती सदनिका व दुकानांचे हस्तांतरण, तसेच करारनाम्यातील अमेनिटीज विकसित करण्याकरिता जवळपास बाराशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज असल्याचे लक्षात आले. रखडलेला हा प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी फडणवीस यांनी ‘एक्झिम फायनान्स’ कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प वेळेत पूर्णत्वास नेण्याबाबतचे निर्देश दिले.
पोलीस बांधवांच्या या घरांचा प्रकल्प रखडणे योग्य नव्हता, पैशांची अडचण असेल, तर अनेक परकीय गुंतणूकदार शासकीय व निमशासकीय संस्था, आश्वासक वातावरण दिल्यास अशा प्रकल्पांच्या पाठीशी उभे राहतात, असा माझा अनुभव आहे. महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी प्रकल्पासाठी अंबर आयदे व त्यांच्या रूरल एन्हान्सर्स संस्थेच्या माध्यमातून ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याचा आनंद आहे. या परकीय गुंतवणुकीमुळे माझ्या ५५०० पोलीस बांधवाना स्वतःची घरे लवकरच मिळतील, याचा खूप आनंद वाटतो.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
गुंतवणुकीतील महत्वाचे वैशिष्ट्ये
– एक्झिम फायनान्स यांच्यात २०० मिलियन युरोचा गुंतवणुक करारनामा राज्य शासनासोबत झाला.
– नेदरलँड, जर्मनीस्थित शंभर टक्के शासनाच्या मालकी असणाऱ्या ‘इन्वेस्ट इंटरनॅशनल’ व इतर बँकांमार्फत ६०० ते ८०० कोटी रुपयांची ‘ईसीए’ आधारित गुंतवणूक राज्यात येणार
– संपूर्ण प्रकल्पावर, कोणत्याही प्रकारचे तारण, मॉर्गेज, सिक्युरिटीज किंवा बॉण्ड्स नसतील
– डेव्हलपमेंट क्रेडिट हाऊसिंग ईसीएच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक होणार
– वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला प्रकल्पाचा शंभर टक्के विमा नेदरलँड शासित विमा कंपनी करणार
– प्रकल्पासाठी लागणारा पैसा, त्यासाठीचा विमा नेदरलँड शासनामार्फत होणार
– प्रकल्पावर कोणतेही आर्थिक तोषिक लागणार नाही, आर्थिक वा राजकीय जोखीम नसल्याने प्रकल्प थांबणार नाही
– नेदरलॅंडस्थित अटल कन्सल्टिंग व इंजीनियरिंग अँड कन्सल्टन्सीची एसटीपी, वॉटर ट्रीटमेंट, प्रिकास्टिंग टेक्नॉलॉजीसाठी मदत
– तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊन सहा ते सात महिन्यांमध्ये गुंतवणूक उपलब्ध होईल
