
आयपीएलदरम्यान सुरक्षा शुल्क कमी करण्याचे प्रकरण
मुंबई : आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणापैकी मुंबईसह पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यांत थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
दोन आठवड्यांच्या आत ही रक्कम देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे बीसीसीआयच्या वतीने शुक्रवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. तत्पर्वी, बीसीसआयच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वाद्यग्रस्त रक्कम देण्याचे आश्वासनही प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आले आहे. तसेच क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलीस संरक्षणासाठी किती शुल्क आकारले जावे, हा प्रश्न हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे नमूद करून याचिका निकालाची काढण्याची मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे बीसीसीआयकडून करण्यात आली आहे.
राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतल्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी एमसीएकडून वसूल केलेली नाही. त्यातच विद्यमान सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे जाहीर केले. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित थकबाकीची रक्कमही कमी होईल, म्हणजेच पूर्वीच्या जीआरप्रमाणे टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांकरता ७५ लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपयांचे शुल्क असताना आता राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार शुल्क केवळ १० लाख रुपये होईल, असा दावा गलगली यांनी केला आहे.