मालमत्ता कर वाढीवरून सजग नागरिक मंचाचा सवाल
पुणे : विकासकामांसाठी निधी अपुरा असल्याचे कारण देत पुणे महानगरपालिकेने मालमत्ता करात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडे थकीत असलेल्या तब्बल ३ हजार ४५ कोटी रुपयांच्या देयकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. ही थकबाकी तातडीने वसूल करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच स्थानिक आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील मालमत्ता व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर १ टक्के अधिभार आकारला जातो. कायद्यानुसार ही रक्कम महापालिकेला देणे बंधनकारक असताना, २०१९-२० ते २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे १,०७५.५३ कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. एलबीटी बंद झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून जीएसटी अनुदान दिले जाते. २०१७ मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांबाबत १,४२१.७० कोटी रुपये अनुदान थकीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी ५७२.२२ कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदानही महापालिकेला मिळालेले नाही. या सर्वांची एकत्रित रक्कम ३,०४५ कोटी रुपये इतकी होत असल्याचे वेलणकर यांनी नमूद केले.
महापालिकेने विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचे सांगत सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या वाढीव महसुलासाठी मालमत्ता करात १० टक्के वाढ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्य शासनाकडील थकबाकी वसूल केल्यास सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाळता येऊ शकतो, असे वेलणकर यांनी सांगितले. दरम्यान, या संदर्भात महापालिकेकडून राज्य शासनाशी सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
