सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आल्या चव्हाट्यावर; रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप
पुणे : पुण्यातील येरवडा प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयातून केवळ काही दिवसांच्या अंतराने चार रुग्ण पळून गेले आहेत. या प्रकारामुळे सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. रुग्णालय प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप उसळला आहे. या घटनांमुळे प्रशासकीय दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा आणि पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर झालेल्या निधीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे.
रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार, पहिली घटना २९ जुलै रोजी घडली, नांदेड जिल्ह्यातील ३७ वर्षीय पुरुष रुग्ण पुरुष विभागातून पसार झाला. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, १ ऑगस्ट रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील ३५, ४० आणि ४५ वयाचे आणखी तीन रुग्ण पळून गेले. सोलापूरमधील हे तिन्ही रुग्ण घरी परतले असले तरी, नांदेडचा रुग्ण अद्याप बेपत्ता आहे. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार देण्यात आली असून शोधमोहीम सुरू आहे.
या घटनांनंतर तात्काळ कारवाई करत रुग्णालय प्रशासनाने चार परिचारक आणि दोन रात्रीच्या पाळीतील सुरक्षा रक्षक अशा एकूण सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. तसेच दोन वरिष्ठ डॉक्टर्स आणि दोन वॉर्ड सहाय्यकांना कारणे दाखवा नोटिसा देऊन सात दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. नागनाथ येमपल्ले यांनी मान्य केले की रुग्णालयातील अपुऱ्या देखरेखीबरोबरच संरक्षक भिंतीच्या अभावामुळेच ही गंभीर सुरक्षा तूट घडली.
आरोग्य कार्यकर्ते शरद शेठ्टी यांनी आरोप केला आहे की या सुरक्षा भिंतीच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेले तब्बल ₹२३.७९ कोटी रुपयांचा प्रशासनाकडून अपहार करण्यात आला आहे. शिवाय, या निधी घोटाळ्याच्या चौकश्या जाणीवपूर्वक दडपल्या गेल्याचा आणि त्यामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या आरोपांनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी अधिक तीव्र केली असून, आशियातील सर्वात मोठ्या मानसिक रुग्णालयांपैकी एक असूनही येथे मूलभूत सुरक्षा का नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
येरवडा प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयावर यापूर्वीच निकृष्ट पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि ढिसाळ प्रशासनिक देखरेख यांसाठी टीका झाली आहे. या ताज्या घटनेने रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत तसेच सार्वजनिक आरोग्य निधीच्या व्यवस्थापनाबाबतची चिंता अधिक वाढवली आहे. हरवलेल्या रुग्णाचा शोध अद्याप सुरू असतानाच, रुग्णालय प्रशासनावर प्रणालीगत त्रुटी दूर करण्याचा आणि जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा दबाव प्रचंड वाढला आहे.
