डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे चीनला झटका; पनामा कालव्यावरून जागतिक राजकारण तापणार
#न्यूयॉर्क
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेत अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या तिन्ही देशांनी अमेरिकेविरोधी नाराजीचा सूर आहे. अशात आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावरील चीनच्या प्रभाव आणि नियंत्रणाबद्दल भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले की, लवकरच काहीतरी खूप मोठे घडणार आहे. तसेच अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणारा हा महत्त्वाचा जलमार्ग चीनला देण्यात आला नव्हता तर कराराचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेखही ट्रम्प यांनी केला आहे.
दरम्यान या सर्व प्रकरणावर बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, पनामा कालवा चीन चालवत आहे. तो चीनला देण्यात आला नव्हता. पनामाने कराराचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे तो आम्ही परत घेऊ अन्यथा काहीतरी खूप मोठे घडणार आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी परतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, अमेरिकेने १९९९ मध्ये जिमी कार्टर यांच्या कार्यकाळात पनामाकडे सोपवलेल्या या कालव्याचा ताबा घेणार असल्याची धमकी दिली होती. त्यांनी असाही दावा केला होता की, सध्या पनामा कालव्यावर चीनचे नियंत्रण आहे. यावेळी ट्रम्प म्हणाले की, पनामा कालवा ताब्यात घेण्यासाठी सैन्याची आवश्यक लागेल, असे वाटत नाही. परंतु चीनने पनामा कराराचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे अमेरिका कालव्याचा पुन्हा ताबा घेईल.
नेमके काय आहे प्रकरण?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधुनिक ‘जगातील आश्चर्य’ असा उल्लेख केलेला पनामा कालवा अमेरिकेने बांधला होता आणि १९१४ मध्ये त्याचा वापर चालू करण्यात आला होता. पनामा कालव्याच्या बांधकामामध्ये बार्बाडोस, जमैका आणि कॅरिबियनमधील आफ्रिकन वंशाच्या हजारो लोकांचा समावेश होता. पनामा कालवा हा सागरी व्यापारासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगातील ६ टक्के सागरी वाहतूक या मार्गावरून होते. पनामा कालव्याबाबतच्या ट्रम्प यांच्या दबावादरम्यान, पनामाचे अध्यक्ष जोस राउल मुलिनो यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड योजनेचे नूतनीकरण करणार नाहीत. २०१७ मध्ये पनामा चीनच्या या योजनेत सहभागी झाला होता, पण आता पनामाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या या घोषणेनंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की, पनामा लवकरच चीनच्या या योजनेतून बाहेर पडणार आहे.
