ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांच्या आत्मक्लेषाचा दूसरा दिवस
राज्यभरातून पाठिंबा : लोकशाहीच्या वस्त्रहरण होत असल्याचा आरोप
पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य संस्थेद्वारेच लोकशाहीला नख लागत असून संविधानिक मुल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेला पैशाचा प्रचंड वापर आणि भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल झालेल्या अदाणींना केंद्र सरकार देत असलेला पाठिंबा यामुळे तर याचा कळस गाठला गेला आहे. लोकशाही रक्षणाची व संविधानानुरूप देश घडवण्याची जबाबदारी नागरिकांची देखील असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकशाहीचे वस्त्रहरण होत असल्याचा आरोप करीत डॉ. आढाव हे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह २८ नोव्हेंबरपासून उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणेला पहिल्या दिवसापासून राज्यात सर्वत्र पाठिंबा मिळत आहे. उद्या राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यात उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी लाक्षणिक उपोषणासह विविध आंदोलन होणार आहेत. गुरुवा सातारा येथे तीन दिवसाचे आत्मक्लेष उपोषण कार्यकर्त्यांनी सुरू केले आहे. अहमदनगर, परभणी, श्रीगोंदा, छत्रपती संभाजी नगर येथे पाठिंबा दर्शक उपोषण करण्यात आले. शनिवारी भारत जोडो अभियानाच्यावतीने राज्यातल्या जवळपास सर्व जिल्ह्यात आत्मक्लेष लाक्षणिक उपोषण केले जाईल.
दरम्यान शुक्रवारी उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशीही डॉ. आढाव, नितीन पवार, गोरख मेंगडे यांचे उपोषण सुरू होते. ठाणे येथील अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या वंदना शिंदे यांच्यासह आणखी दोन कार्यकर्त्यांनी उपोषण स्थळी येऊन पाठिंबा दर्शक लाक्षणिक उपोषण केले.
महात्मा फुले वाड्यात उपोषणकर्त्यांना भेटण्यासाठी विविध क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची रीघ लागली होती. यात ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. कुमार सप्तर्षी, माजी मंत्री व नवनिर्वाचित आमदार विश्वजीत कदम, माजी आमदार मोहन जोशी व रमेश बागवे, ज्येष्ठ कार्यकर्त्या किरण मोघे, मेधा थत्ते, सांगली येथील शेकापचे ज्येष्ठ नेते भाई संपतराव पवार, धरणग्रस्त चळवळीचे नेते धनाजी गुरव, ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते माजी आमदार ऍड. एल. टी. सावंत, जलतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप व विद्या पुरंदरे, पिंपरी-चिंचवड येथील ज्येष्ठ कार्यकर्ते मानव कांबळे, पर्वती विधानसभेच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार अश्विनी कदम, साम्यवादी नेते ऍड. नाथा शिंगाडे यांचा समावेश होता.
यावेळी बोलताना डॉ. आढाव म्हणाले, निवडणूक प्रक्रियेमधील नागरिकांच्या आणि विरोधकांच्या शंकाचे निरसन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती सरकार जर टाळत असेल, तर सरळच सरकारला विरोधकांशिवायची एकाधिकार देणारी लोकशाही हवी आहे असेच म्हणावे लागेल. तरी नागरिकांनी त्यांची जबाबदारी विसरता कामा नये नागरिकांनी या भूमिकेविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे.
