पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारणाच्या हद्दीतील ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ होतोय तयार
धरणातील प्रदूषण पडणार महागात
पुणे : खडकवासला धरणक्षेत्रातील होणारे जलप्रदूषण महापालिकेला महागात पडणार आहे. खडकवासला पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेला तब्बल २५० कोटींचा दंड आकारला आहे. खडकवासला धरणात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचे आणि मैलापाण्याचे नमुने तपासणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविण्यात आले होते. किती प्रमाणात प्रदूषण होते आहे याचे निकष ठरवून दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे. हा दंड २०१६ सालापासूनचा असून विनाप्रक्रिया प्रदूषित पाणी धरणात सोडण्यात येत असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. यासोबतच पालिका जलस्त्रोत प्रदूषित करीत असून यांचे गांभीर्य पालिकेला नाही. तसेच, जलशुद्धीकरणाबाबत उदासीनता असल्याचे ताशेरे पाटबंधारे विभागाने ओढले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये खडकवासला धारणालगतची अनेक गावे समाविष्ट झालेली आहेत. या गावांमध्ये अद्यापही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र सुरू करण्यात आलेली नाहीत. यातील बरीचशी गावे ही पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीमधील देखील आहेत. धरणक्षेत्रा लागत असलेल्या अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होते आहेत. टोलेजंग इमारती देखील उभ्या राहात आहेत. यासोबतच हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, रिसॉर्टस धंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या ठिकाणी निर्माण होणारे मैलापाणी, दूषित पाणी तसेच धरणात सोडले जाते. त्यामुळे पुण्याला पाणीपुरवठा करणारा जलस्त्रोत प्रदूषित होऊ लागला आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात अनेकदा जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यावर फारसा गांभीर्याने विचार केला जात नसल्याचे चित्र आहे. पुणे महापालिका जबाबदारी झटकत असून हे प्रदूषण ग्रामपंचायतीकडून झालेले आहे. त्यांच्याकडून होते आहे असा दावा करून आपला संबंध नसल्याचे भासवले जाते आहे. परंतु, पालिकेची हद्द असल्याने ग्रामपंच्यातीनकडून होणारे प्रदूषण ही पालिकेचीच जबाबदारी असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.
महापलिका अनेक वर्षांपासून मैलांपाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे नियोजन करीत आहे. सत्ताधारी आणि महापालिकेने प्रचंड गाजावाजा करीत घोषणा केलेला जायका प्रकल्प अद्यापही कागदावरच रेंगाळलेला आहे. त्याची सुरुवातच रखडलेली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक अशुद्ध पाणी नदीमध्ये सोडले जाणार आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र प्रदूषितच राहण्याची शक्यता आहे. पुणेकरांना नदीमधून जल प्रवासाची स्वप्ने देखील दाखविण्यात आली होती. नदी काठ सुधारणा प्रकल्प देखील दृश्य स्वरूपात पूर्णपणे अवतरलेला नाही. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील प्रदूषित पाणी नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने उजणीपर्यंतच्या गावांना प्रदूषित पाणी मिळते.
कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाह, कालवे, जलाशय किंवा नदीमध्ये सोडताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रामाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करूनच सोडणे बंधनकारक आहे. जर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणी वाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केलेला नसेल अथवा पूर्ण क्षमतेने हे प्रकल्प सुरू नसतील तर मंजूर पाणी कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणी वापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाते.
लवकरच ‘पीएमआरडीए’ला देखील दंडाचा शॉक
केवळ पुणे महापालिकाच नव्हे तर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील प्रदूषणाचा ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ तयार करण्याचे काम सुरू असून पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सध्या ‘ऑन फील्ड’ यावर काम करीत आहेत. त्यामुळे लवकरच पीएमआरडीएलाही दंड आकारला जाणार आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील ‘सोर्स ऑफ पोल्यूशन’ अर्थात प्रदूषण होणारी ठिकाणे शोधून प्रदूषित पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दंडाची आकारणी केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीतील गावांमध्ये अद्यापही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धरणात सांडपाणी सोडले जात आहे. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल्स, रिसॉर्टस उभे राहात आहेत. तसेच, रहिवासी क्षेत्र देखील वाढत चालले आहे. याबाबत पालिका गंभीर नाही. पालिकेला आम्ही या कारणास्तव २५० कोटींचा दंड आकारला आहे. हा दंड २०१६ पासूनचा आहे. पीएमआरडीच्या हद्दीतील प्रदूषणाचे स्त्रोत
– श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
