नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आपल्या आठव्या कॅबिनेट बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक निवडणूक) विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’: या उपक्रमाचा उद्देश काय?
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ चा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेला सुलभ बनवणे, वेळ आणि खर्च वाचवणे तसेच देशभरात एकत्रितपणे निवडणुका घेण्याचा प्रावधान लागू करणे हा आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीमुळे लागणारा वेळ, संसाधने आणि प्रशासकीय अडचणी कमी करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक निवडणूक) या संकल्पनेवर केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर तयारी करत आहे. या योजनेअंतर्गत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, नगरपालिकेच्या आणि पंचायत निवडणुका देखील या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे.
बिल सादर होण्याची शक्यता
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार चालू हिवाळी अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील विधेयक सादर करू शकते. या विधेयकावर सखोल चर्चा होण्यासाठी संसदेत संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाऊ शकते. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, राज्य विधिमंडळांचे सभापती, विद्वान नागरिक आणि सिव्हिल सोसायटीचे सदस्य सहभागी असतील.
रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी
सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मार्च २०२४ मध्ये आपल्या शिफारशी सादर केल्या, ज्यामध्ये निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा सल्ला दिला गेला.
१. पहिला टप्पा : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचे निवडणुका.
२. दुसरा टप्पा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणुका.
घटनात्मक आव्हाने आणि प्रस्तावित बदल
– अनुच्छेद ३२७ मध्ये सुधारणा : यात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा शब्द समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
– निकाय निवडणुकांसाठी ५० टक्के राज्यांचे समर्थन आवश्यक : संविधान दुरुस्ती विधेयकांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबत घेण्यासाठी किमान ५० टक्के राज्यांचे समर्थन गरजेचे असेल.
– निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्या अधिकारक्षेत्रात समन्वय साधण्यासाठी नवे कायदे करण्यात येऊ शकतात.
घटनात्मक संस्थांची भूमिका
– निवडणूक आयोग : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेतो.
– राज्य निवडणूक आयोग: नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेतो.
या प्रस्तावाअंतर्गत, या दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नवे प्रावधान तयार केले जाऊ शकतात.
उद्दिष्टे आणि आव्हाने
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योजनेचे उद्दिष्ट वेळ आणि संसाधनांची बचत करणे आहे. परंतु, ही योजना अंमलात आणण्यासाठी घटनात्मक, प्रशासकीय आणि राजकीय सहमती आवश्यक आहे. सर्व संबंधित पक्षांची मते घेऊन व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही योजना केवळ निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल घडवून आणणार नाही, तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवरही मोठा परिणाम करू शकते.
