नवी दिल्ली/रायपूर : माओवादी हिंसाचार निर्मूलनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार नव्या वर्षात अधिक आक्रमक धोरण अवलंबण्याच्या तयारीत आहेत. यानुसार माओवाद्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतच शरणागती पत्करण्याची संधी दिली जाणार असून, त्यानंतर सध्या लागू असलेली आत्मसमर्पण व पुनर्वसन नीति बंद केली जाणार आहे. फेब्रुवारीपासून माओवादीविरोधात निर्णायक आणि थेट कारवाई सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
जानेवारीपर्यंतच पुनर्वसनाचा लाभ
सध्या लागू असलेल्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन नीति–२०२५ अंतर्गत शरण आलेल्या माओवाद्यांना रोख प्रोत्साहन, कौशल्य प्रशिक्षण, नोकरी किंवा स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, तसेच निवासाची सुविधा दिली जात आहे. मात्र, एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ पासून ही योजना पूर्णतः बंद केली जाईल. त्यानंतर माओवादी ठिकाणांवर सुरक्षा दलांकडून थेट घुसखोरी, वेढा आणि निर्णायक कारवाई केली जाईल.
सुरक्षित गढ्यांवर थेट हल्ले
बीजापूर जिल्ह्यातील कर्रेगुट्टा डोंगर परिसरात सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांचा अत्यंत सुरक्षित मानला जाणारा गढा उद्ध्वस्त केला होता. याच धर्तीवर आता इतर माओवादी ठिकाणांनाही लक्ष्य केले जाणार आहे. या मोहिमेसाठी शेजारील राज्यांतील सुरक्षा दलांची मदत घेतली जाणार असून, गरज भासल्यास बस्तरमध्ये अतिरिक्त फौजफाटा तैनात केला जाईल. या व्यापक कारवाईबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत झाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारचा स्पष्ट निर्धार आहे की मार्च २०२६ पर्यंत छत्तीसगडसह संपूर्ण देश माओवादी हिंसाचारमुक्त करायचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत ठाम संकल्प व्यक्त केला आहे.
झीरम घाटी हल्ल्यावर माजी माओवादी नेत्याचे धक्कादायक दावे
दरम्यान, झीरम घाटीत काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर झालेल्या माओवादी हल्ल्याला १२ वर्षे पूर्ण झाली असताना, हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी शरण आलेले माओवादी केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य रूपेश उर्फ सतीश यांनी या हल्ल्याबाबत महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत.
रूपेशच्या म्हणण्यानुसार, झीरम घाटीतील हल्ला कोणत्याही राजकीय कटाचा भाग नव्हता. तो टीसीओसी (टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेन) अंतर्गत पोलिस दलावर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने आखला गेला होता. मात्र दुर्दैवाने काँग्रेसची परिवर्तन यात्रा त्यात अडकली.
कवासी लखमांना का सोडले?
रूपेशने दावा केला की स्थानिक ओळखीमुळे कवासी लखमा यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले होते. लखमा सध्या काँग्रेसचे आमदार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, २५ मे २०१३ रोजी झालेल्या या हल्ल्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह ३० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.
रूपेशने सांगितले की, भाकपा (माओवादी) च्या पोलित ब्युरो आणि केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हा हल्ला संघटनेची मोठी रणनीतिक चूक असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. या संदर्भात पक्षाने पत्रक काढून सार्वजनिकपणे चूक मान्य केली होती.
माओवादी चळवळ संकुचित; जनतेचा विश्वास ढासळला
रूपेशच्या मते, माओवादी चळवळ आता मर्यादित क्षेत्रातच सिमटली आहे आणि जनतेचा विश्वास हळूहळू कमी होत गेला. बस्तर भागात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या धर्मांतरावर माओवाद्यांनी मौन बाळगल्यानेही संघटनेचे नुकसान झाले. “लोक चर्चकडे वळतात, संघटनेकडे नाही,” असे त्याने स्पष्ट केले.
महेंद्र कर्मांच्या मृतदेहावर शस्त्रे घेऊन नृत्य करण्याच्या घटनेबाबत रूपेशने ती कृती व्यक्तिशः चुकीची असल्याचे सांगितले. तसेच, अद्याप शरण न आलेल्या वरिष्ठ माओवादी देवजीबाबत तो म्हणाला की, “तो केंद्रीय पोलित ब्युरोचा सदस्य आहे. ‘संघर्ष जिवंत राहिला पाहिजे, आपण मेलो तरी चालेल,’ अशी त्याची भूमिका आहे.”
एकूणच, माओवादी हिंसाचाराच्या विरोधात सरकार आता समेट नव्हे, तर निर्णायक संघर्षाच्या मार्गावर गेल्याचे या नव्या धोरणातून स्पष्ट होत आहे.
