देशातील बिघडत्या कायदा व सुव्यवस्थेचा दाखला देत कायदा लागू
नवी दिल्ली : दक्षिण कोरियामध्ये सरकारने देशातील बिघडत्या कायदा व सुव्यवस्थेचा दाखला देत ‘मार्शल लॉ’ लागू केला आहे. हा निर्णय वाढत्या अंतर्गत तणाव, आंदोलने आणि सीमावर्ती भागातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. मार्शल लॉ अंतर्गत नागरी प्रशासनाचे बहुतांश अधिकार सैन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवले जातात. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी सांगितले की, उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट शक्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि राज्यविरोधी घटकांना रोखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
नागरी अधिकारांवर नियंत्रण
दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू झाल्यामुळे नागरी स्वातंत्र्यांवर जसे की आंदोलन आणि सभांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, माध्यमांवर कठोर नजर ठेवली जात आहे. मार्शल लॉच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्याला विशेष अधिकार दिले जातात. सैन्य अधिकाऱ्यांना अटक करणे, संचारबंदी लावणे आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये वाहतूक नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. ‘योनहॅप’ या वृत्तसंस्थेनुसार, संसद सदस्यांना सोल येथील नॅशनल असेंब्लीच्या परिसरात जाण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यांची अडवणूक केली जात आहे.
मार्शल लॉ का आवश्यक ठरले?
या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण कोरियामध्ये नॅशनल असेंब्ली निवडणुकीत विरोधी पक्षाला मोठा जनाधार मिळाला. त्यामुळे राष्ट्रपती युन यांच्याकडे फारसा अधिकार उरला नाही आणि कायदे मंजूर करण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. युन यांना विधेयकांना व्हेटो करण्यास भाग पाडले जात आहे.
तसेच, राष्ट्रपती युन आणि त्यांच्या पत्नीशी संबंधित घोटाळ्यांमुळे त्यांच्या लोकप्रियतेत सातत्याने घट होत आहे. युन यांच्या पत्नीवर शेअर बाजारात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असून विरोधी पक्षाने याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ‘AFP’ च्या अहवालानुसार, मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरियाच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याच्या मागणीनंतर करण्यात आली आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रपती युन महाभियोगाला टाळण्यासाठी मार्शल लॉ लागू करत आहेत.
विरोधकांचा तीव्र विरोध
दक्षिण कोरियाच्या ‘योनहॅप’ वृत्तसंस्थेनुसार, दक्षिण कोरियाच्या विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते ली जे-म्युंग यांनी म्हटले आहे की, मार्शल लॉची घोषणा असंवैधानिक आहे. तसेच, सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीचे प्रमुख हान डोंग-हून यांनीही मार्शल लॉ चुकीचा असल्याचे सांगून त्याला थांबवण्याची मागणी केली आहे.
संविधानातील प्रावधान
दक्षिण कोरियाच्या संविधानाच्या कलम ७७ मध्ये देशात मार्शल लॉ जाहीर करण्याचे प्रावधान आहे. मात्र, यासाठी ठराविक नियम निर्धारित करण्यात आले आहेत. संविधानाच्या कलम ७७ नुसार, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्याची गरज असल्यास राष्ट्रपतींना मार्शल लॉ लागू करण्याचा अधिकार आहे.
