
मुंबई : आरोग्य सेवेत अधिकाधिक सुधारणा आणणे, सेवेतील त्रुटी दूर करत आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण करणे, रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे यासाठी आरोग्य सेवेचे मुल्यमापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेण्यात येणार असून या संस्थेला ‘आरोग्य सेवा मूल्यमापन यंत्रणा असे नाव देण्यात आले आहे.
प्रत्येक जिल्हयामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये विविध प्रकारच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा देण्यात येतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रामुख्याने प्राथमिक तसेच व्दितीय स्तरावर सेवा देण्यात येतात. यासाठी प्राथमिक स्तरावर उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच द्वितीय स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय स्थापित करण्यात आले आहे.
शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेतर्फे अशा आरोग्य संस्था, दवाखाने, रुग्णालय स्थापित करण्यात आले आहेत. या संस्थामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उप केंद्र व प्राथमिक स्तर येथे माता व बालकांच्या विविध सेवा, असंसर्गिक आजार, स्क्रिनिंग, राष्ट्रीय आरोग्य सेवेचे कार्यक्रम, जोखमीचे रुग्ण ओळखणे आणि त्यांना पुढील उपचारासाठी, सल्ल्यासाठी पाठविणे आदी सर्वसमावेशक सेवा अंतर्भूत आहेत. व्दितीय स्तरावर प्रामुख्याने उपचारात्मक सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य सेवांचे तज्ज्ञ संस्था, समितीकडून आरोग्य सेवेचे मूल्यमापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली.
आरोग्य सेवा मूल्यमापन यत्रणा यांनी वरीलप्रमाणे मूल्यमापन केल्यानंतर जिल्हानिहाय अहवाल तयार करावा, महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळा अहवाल तयार करण्यात यावा. अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी आरोग्य सेवा मूल्यमापन यंत्रणा यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि आयुक्त महानगरपालिका आणि उपसंचालक आरोग्य सेवा यांच्या उपस्थितीत आरोग्य विभागातील संबंधित अधिका-यांसमोर मसुदा अहवालाचे सादरीकरण करावे. सादरीकरण आणि चर्चेनंतर अहवाल अंतिम करण्यात यावा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर करण्यात यावा.
या गोष्टींचा अभ्यास करणार
प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक सेवांचा अभ्यास, मनुष्यबळ, औषध, लेबोरेटरी सेवा, संदर्भसेवा, स्क्रिनिग इत्यादी बाधींचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे रुग्णालय स्तरावर उपचारात्मक सेवा, मनुष्यबळ, औषध, लेबोरेटरी सेवा इत्यादींचा समावेश आहे.
मुल्यमापनाचा मुख्य हेतू
राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा याचे वस्तुनिष्ठ परिक्षण करणे हा मूल्यमापनाचा मुख्य उद्देश आहे. यात आरोग्य सेवेच्या क्षमता, कमतरता, सेवा देताना येणाऱ्या अडचणी, आरोग्य सेवा दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व गुणवत्तापूर्ण देण्यात येतात किंवा कर्स, त्यामध्ये सुधारणा करुन त्यांचे बळकटीकरण करणे यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणे यांचा अंतर्भाव आहे.