– जन आरोग्य अभियानने बनवले आरोग्य सेवांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’
– खासगी रुग्णालयांच्या नियमनाचा अभाव
पुणे : महाराष्ट्र सरकार आरोग्य सेवांच्या बाबतीत ‘नापास’ झाल्याचा दावा जन आरोग्य अभियानाने केला आहे. अभियानाच्यावतीने महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले असून त्याचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार करण्यात आले आहे. सरकार रुग्णांच्या हक्काची जपणूक करण्यात कमी पडले असून खाजगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, आरोग्य सेवा क्षेत्रात असमाधानकारक काम असून अगदी मर्यादित सुधारणा केल्याचे दिसून आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याच्या उणिवा लक्षात घेऊन व्यवस्थेत मुलभूत बदल घडवण्याची मागणी अभियानाच्या वतीने करण्यात आली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ञ, पत्रकार आदींच्या अभ्यासातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
हे ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रमुख १० आरोग्य सेवा व निकषांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रासाठी १० गुण, देण्यात आले आहेत. सरकारी विभागांच्या आरोग्य क्षेत्रातील कामास १०० पैकी केवळ २३ गुण प्राप्त झाल्याचे अभियानाचे प्रमुख डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. गिरीश भावे, दीपक जाधव आदी उपस्थित होते. कोविडच्या साथीचे विदारक अनुभव असूनही महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक आरोग्य धोरणाचा अभाव दिसून येत आहे. खाजगीकरण-केंद्रित योजनांवर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा कमकुवत झाली आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अपुरा निधी, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि भ्रष्टाचाराच्या व्यापक तक्रारी पाहता आरोग्य सेवेत दूरगामी सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे डॉ. शुक्ला म्हणाले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४.२ टक्के एवढी कमी तरतूद असल्याने महाराष्ट्र देशात शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. दरडोई सार्वजनिक आरोग्य खर्च देखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. आरोग्य सेवेत कर्मचाऱ्यांची संख्या खूपच अपुरी आहे. कंत्राटी कामगारांवरच संपूर्ण भिस्त आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याबाबत सरकारने काही पावले टाकली असली तरी आश्वासन देऊनही कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करून घेण्यात आलेले नाही. याचा मोठा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा दर्जा व गुणवत्तेवर होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड, औरंगाबाद आणि नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसंकल्पात ५ ते १० टक्के वाढ करण्यात आली असून तिथल्या औषधांसाठी मात्र कोणतीही वाढ दर्शविण्यात आली नाही. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांची ६१ टक्के पदे रिक्त आहेत. शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवरील खर्च अत्यंत कमी असल्याचे दिसते आहे. सध्या मुंबईसह राज्यभरात सुमारे ५०० ‘आपला दवाखाना’ कार्यरत आहेत. मात्र, ते मुंबईव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्ये जेमतेम १० टक्के बाह्यरुग्ण सेवा प्रदान करू शकतात. ‘आपला दवाखाना’ या योजना केवळ मुंबई पुरतीच दिसून येत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याच्या औषध खरेदी आणि वितरण प्रणालीमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. चालू आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्यांत (एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४) सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांसाठी मिळून औषधांसाठी बजेटपैकी केवळ ६ टक्केच खर्च करण्यात आला आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्यस्तरीय औषधी खरेदी प्राधिकरणाचे बजेट देखील खूपच कमी आहे. जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर औषध खरेदी करण्याचे धोरण सध्याच्या सरकराने स्वीकारले आहे, त्यामुळे राज्यस्तरीय खरेदी प्राधिकरणाची भूमिका आणखी संकुचित झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण थांबवण्याची आवश्यकता या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य संसाधने आणि आरोग्य सेवा खाजगी संस्था व कंपन्यांकडे सोपवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यव्यापी रुग्णवाहिका सेवांचे आउटसोर्सिंग करून त्यासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. पीपीपी मोडमध्ये अनेक जिल्हा रुग्णालये, महानगरपालिकांच्या जागा खाजगी संस्थांना उपलब्ध करून देऊन सशुल्क सेवा पुरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक आणि रुग्ण हक्कांची सनद दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, रूग्णांना आधार देण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक या तरतुदींची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील फक्त ३-४ शहरे आणि जिल्ह्यांनी नियमानुसार आवश्यक असलेल्या टोल फ्री हेल्पलाइनसह रुग्ण तक्रार निवारण कक्ष सुरू केले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन फारसा पुढाकर घेत असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच, या महत्त्वाच्या तरतुदींवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकांना सहभागी करून घेतले गेले नाही.
महिलांचे आरोग्य आणि बालकांच्या पोषणाकडे दुर्लक्ष होत असून सामाजिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे दिसते आहे. राज्यातील ५४ टक्के महिलांना ॲनिमिया असूनही दोन वर्षांमध्ये त्यासाठी विशेष प्रयत्न किंवा मोहीम हाती घेतल्याचे दिसून येत नाही. ग्रामीण भागातील रुग्णालयात प्रसूतीच्या समस्या आहेत. कुपोषणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यासोबतच, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहभाग, पारदर्शकतेचा अभाव, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी देखील आढळून येत आहेत.
