‘लाडकी बहीण’ने वाढवली महायुती सरकारची डोकेदुखी
मुंबई : भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या या योजनेमुळे सरकारची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली असल्याचे दावे अनेक वेळा करण्यात आले. मात्र, सरकारने प्रत्येक वेळी सर्व दावे फेटाळून लावले. पण आता लाडकी बहीण योजनेमुळे विकासकामांवर परिणाम होऊ लागला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारकडे पैसे नसल्याने कंत्राटदारांना जवळपास ८९ हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. यामुळे राज्यातील विविध विभागांतर्गत काम करणारे कंत्राटदार नाराज असून कंत्राटदारांच्या संघटनेने आता सरकारला काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. जवळपास ८ महिन्यांपासून पैशांची वाट पाहणाऱ्या कंत्राटदारांनी लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारला पत्र लिहिले आहे. आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार मोफत वस्तू वाटण्याच्या मागे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जुलै २०२४ पासून ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत. संघटनेने १४ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रानंतरही सरकारने आमच्या पैशांची कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याचे संघटनेने पुन्हा नव्याने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. असेच पत्र राज्य अभियंता संघटनेनेही पाठवले आहे.
आठव्या हप्त्याच्या व्यवस्थेची तयारी
महायुती सरकारने २६ जानेवारी २०२५ पूर्वी लाडकी बहीणच्या सुमारे २.५ कोटी लाभार्थीना सातवा हप्ता दिला होता. ज्यावर ३७०० कोटी रुपये खर्च झाले. आता सरकार आठव्या हप्त्याची व्यवस्था करत आहे, पण सरकारी तिजोरी रिकामी झाली आहे. सरकारला इतर योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत. अहवालानुसार, सूक्ष्म सिंचनासह अनेक योजनांमध्ये निधीची कमतरता आहे. अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी २०२३-२४ या वर्षासाठी ७१६ कोटी रुपयांची सबसिडी थांबवली आहे.
आज कंत्राटदारांची बैठक
आम्ही सातत्याने सरकारसमोर हा विषय मांडतो आहोत, पण कोणत्याही आश्वासनाशिवाय आम्हाला बाजूला सारले जात आहे. पैसा मिळाल्याशिवाय ठेकेदार कसा काम करेल, असा सवाल कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात राज्यभरातील कंत्राटदारांची आज, ४ फेब्रुवारी रोजी बैठक होईल. या बैठकीत पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल. कंत्राटदारांच्या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार नानुसार राज्यात जवळपास ३ लाख कंत्राटदार आहेत, जे राज्याच्या विविध लहान-मोठ्या प्रकल्पांसाठी काम करत आहेत.
विभागाची शिल्लक रक्कम
पीडब्ल्यूडी ४६,००० कोटी
शहर विकास- १७,००० कोटी
जलजीवन मिशन- १८,००० कोटी
ग्रामीण विकास- ८,६०० कोटी
जलसिंचन विभाग- ११९,७०० कोटी
