मुंबई : महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, कॅबिनेटचे अधिकार, मंत्री परिषदचे अधिकार निश्चिती होणार. सोबतच विधानसभा कामकाज संदर्भात ही जबाबदारी निश्चित केली जाणार. विधान मंडळातील सादर करणाऱ्या विधेयकाची पद्धत ही निश्चित होणार. सोबतच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अधिकार कर्तव्य निश्चित होणार.
महाराष्ट्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्टटॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज 7 डिसेंबर रोजी हा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांसह सर्व वाहनांना हे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळेल आणि एकूण कार्यक्षमता वाढेल, असा यामागे उद्देश आहे.
