मुंबईत प्लास्टिक बाटल्यांचा बेसुमार वापर : तब्बल एक कोटी ४२ लाख किलो बॉटल जमा

#मुंबई : मुंबईत विविध प्रयत्न करूनही प्लास्टिकचा वापर कमी होत नसल्याचे दिसून येते. केवळ प्लास्टिक बाटल्यांचा विचार केला, तर सन २०२३ च्या तुलनेत सन २०२४ मध्ये त्यांचा वापर वाढल्याचे समोर आले आहे. सन २०२४ मध्ये तब्बल १ कोटी ४२ लाख २३ हजार किलोग्रॅम प्लास्टिक बाटल्या मुंबई महापालिकेकडून जमा करण्यात आल्या आहेत. तर सन २०२३मध्ये हा आकडा ६७ लाख किलोग्रॅम होता.

मुंबईमध्ये आढळणाऱ्या कचऱ्यामध्ये एकदाच वापरण्यायोग्य प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण अधिकच असते. यामध्ये भाजी, फळांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, खाण्याच्या पदार्थांची आवरणे यांचा सर्वाधिक समावेश असतो. त्यापाठोपाठ कचऱ्यामध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक बाटल्या आढळत आहेत. हॉटेल, खाद्यपदार्थ स्टॉल्ससह अन्य दुकानांतून बाटलीबंद पाणी विकत घेतले जाते. या बाटल्या मग कचऱ्यात टाकण्यात येतात. याशिवाय थंड पेयांच्या प्लास्टिक बाटल्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. नालेसफाई करताना, तसेच रेल्वेरुळांवरही या प्लास्टिक बाटल्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात.

प्लास्टिक बाटल्यांबरोबरच पुनर्वापर करण्यायोग्य असलेले अन्य प्लास्टिक मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून गोळा करण्यात आले आहे. या प्लास्टिकमध्ये भोजनाच्या थाळ्या, ग्लास, चमचे, पिशव्या, वाट्या, कंटेनर, स्ट्रॉ, कपचा समावेश आहे. हे प्रमाणही कमी झालेले नाही. सन २०२३ मध्ये ८५ ते ९० लाख किलोग्रॅम पुनर्वापर करण्यायोग्य प्लास्टिक आढळले होते. सन २०२४ मध्ये हा आकडा ९६ लाख ६ हजार किलोग्रॅम होता. सन २०२२ मध्ये असे ६७ लाख १२ हजार ५५७ किलोग्रॅम प्लास्टिक आढळले होते.

मुंबईत सध्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी ४८ केंद्रे कार्यरत आहेत. मुंबईत दररोज सहा ते सात हजार मेट्रिक टन कचरा आढळतो. सुक्या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक बाटल्या, अन्य प्लास्टिक, वर्तमानपत्रे, मिक्स पेपर, बॉक्स, पुठ्ठा, कार्डबोर्ड, थर्मोकॉल, काचेच्या बाटल्या, कपडे, ई-कचरा आदींचा समावेश असतो. सन २०२४ मध्ये ६ लाख १५ हजार ५१३ किलोग्रॅम ई-कचरा जमा करण्यात आला. थर्मोकॉलचे प्रमाणही अधिकच आहे.

मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी आलेल्या महापुराला प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्या होत्या. त्यानंतर ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. या बंदीनंतर अशा पिशव्यांची विक्री किंवा त्या बाळगणाऱ्यांवर मुंबई महापालिकेकडून कारवाईला सुरुवात झाली. यामध्ये ८३३ प्रकरणांत ३ हजार १४८ किलो प्लास्टिक आढळले. यातून ४१ लाख ७० हजार रुपये दंड वसूल केला आहे.