पुन्हा पालकमंत्री बदलाची चर्चा

मुंबई : सध्याचे बहुतेक पालकमंत्री पश्चिम महाराष्ट्रातील, नाशिक पट्ट्यातील आहेत. यामध्ये लांबच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद दिलेले मंत्री त्या जिल्ह्यांत जाण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या मंत्र्यांना स्वतःकडे असलेल्या विभागाची कामे, मतदारसंघातील कामे व स्थानिक राजकारणाची गरज म्हणून त्यांना आपल्या मतदारसंघाच्या जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. यामुळे त्यांना मराठवाडा, विदर्भसारख्या भागात दूरवर प्रवास करणे शक्य होत नाही. त्यावर उतारा म्हणून आता पालकमंत्रीपद बदलाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रवादीतील ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या राज्य मंत्रिमंडळातील समावेशानंतर पालकमंत्रीपद बदलाच्या हालचालींना वेग आल्याचे समजते. पालकमंत्री येत नसल्याने जिल्हा नियोजनाच्या बैठका वेळेवर होत नाहीत. अनेकदा संबंधित जिल्ह्यांतील विषयांसंदर्भात पालकमंत्री मंत्रालयातच बैठका लावत असल्याने कामकाज विस्कळीत होत आहे. संबंधित पालकमंत्र्यांना याबाबत विचारणा केल्यानंतर स्वतःच्या अडचणी ते सांगतात. काही मंत्र्यांनीही अनेकदा आपल्याकडील जिल्ह्यांना न्याय देता नाही, अशा तक्रारी आपापल्या पक्षप्रमुखांकडे केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्रीपद बदलली जाणार असल्याचे संकेत एका मंत्र्यांने दिले. आता पालकमंत्रीपद देताना जवळचा व सोईच्या असलेल्या जिल्ह्याचे निकष लावला जाणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ पूर्ण क्षमतेने भरले गेले असले तरी राजकीय मजबुरीमुळे जिल्हानिहाय व विभागीय असा भौगोलिक समतोल महायुती सरकारला साधता आला नाही. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १५ जिल्हे तर विदर्भातील अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या ७ जिल्ह्यांना मंत्रिपद मिळू शकले नाही. ४ जिल्ह्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही.

सातारा, नाशिक आणि पुणे या ३ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ४ असे एकूण १२ मंत्री आहेत. या जिल्ह्यातील मंत्र्यांना अनुक्रमे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद देण्यात आलेले आहे. इतर जिल्ह्यांतील मंत्र्यांनाही लांबच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद देण्यात आलेले आहे. लांबचा जिल्हा दिल्याने या मंत्र्यांना संबंधित जिल्ह्यांना न्याय देत नाहीये, अशी परिस्थिती आहे.