रस्त्यांची रुंदी सहा मीटरवरुन नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिकेला आदेश
#पुणे: शहरातील ३२३ रस्त्यांची रुंदी सहा मीटर वरुन नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला दिले आहेत. यामुळे या रस्त्यांवर परवानगी देण्यात आलेल्या बांधकामांचे काय होणार ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणे शहरातील सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांलगतच्या बांधकामासाठी टीडीआर वापरण्यास २०१५ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनाई केली होती. त्याऐवजी युडीसीपीआरमध्ये तरतूद करून सहा मीटरच्या रस्त्यावर पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारा एफएसआय (एफएसआय) वापरण्यास त्यांनी परवानगी दिली होती. परंतु पालिकेने या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यातील बहुतेक रस्ते हे टाऊन प्लॅनिंग स्कीम ( टिपी स्कीम) मध्ये आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांचे रुंदीकरण केले तर अनेक अडचणी निर्माण होतील असा दावा आपले पुणे या संस्थेचे उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी घेत रुंदीकरणाला विरोध केला होता. तसेच मुळात या विषयाचा ठराव कलम २१० प्रमाणे झालेला नाही हा ठरावच मुळात बेकायदेशीर आहे, असा दावाही त्यांनी केला होता.
याप्रश्नासंदर्भात २०२० साली तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत काही निर्णय घेतले गेले होते. या रस्त्यांवर पूर्वीप्रमाणे सहा मीटरच्या रस्त्यावर टीडीआर अनुज्ञेय करायचा, जी जागा पुनर्विकासाकरीता येईल, तेव्हा रस्ता रुंदीकरणासाठी दीड मीटर जागा ताब्यात घ्यायची, काही प्लॉट अनबिल्डेबल व्हायला नको म्हणून रस्ता रुंदी साठी घेतलेल दीड मीटर फ्रंट मार्जिन मधून वगळायचे अधिकार आयुक्तांना द्यायचे असे ठरले होते.
या निर्णयावर कोणतीही कार्यवाही न करता महापालिका प्रशासनाने पुन्हा हे रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. राज्य सरकारने हा प्रस्तावच रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा असे आदेश पालिकेला दिले आहेत, अशी माहीती केसकर यांनी दिली.
यासंदर्भात केसकर यांनी पालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना निवेदन देऊन काही मागण्या केल्या आहेत. या रस्त्यांवर रुंदीकरण होणार म्हणून बांधकाम केलेल्यांची यादी तयार करावी, तसेच बांधकाम निरीक्षकांना या रस्त्यांवरील बांधकामासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
शहरातील हे ३२३ रस्ते रुंद होणार असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या अनेक व्यावसायिकांनी सहा मीटरच्या रस्त्यावर नऊ मीटरच्या रस्त्याच्या रूंदीप्रमाणे उंची आणि क्षेत्रफळ एवढे आरसीसीचे मनोरे उभे केलेले आहेत का? याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. सामान्य पुणेकर या ठिकाणी आपल्या आयुष्याची पुंजी लावून सदनिका खरेदी करत असतात. त्यांना नंतर विक्री करायची असल्यास बाजार दरानुसार मुल्यही मिळणार नाही. बांधकाम निरीक्षकांना त्यांच्या हद्दीतील कलम २१०(१)अ अन्वये ३२३ रस्त्यांची यादी देऊन त्या ठिकाणी काय परिस्थिती आज जागेवर आहे याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल पालिकेने सादर करावा.
– उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते२०१५ साली तत्कालीन भाजप शिवसेना युती सरकारच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील सहा मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास शहराचे नियोजनाचा विचार करून बंदी आणली होती. भारतीय जनता पार्टीचे स्थानिक नेतृत्वाला या नियोजनामध्ये रस नव्हता, तर त्यांना मलिद्यामध्ये ज्यादा रस होता. अधिकार नसताना स्थायी समितीने या ३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा घाट घातला. कारण या ३२३ रस्त्यावरील बांधकाम व्यावसायिक स्थानिक भाजपच्या संपर्कातील होते. शिवसेनेच्या शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर पहिल्यांदा २०२० साली आवाज उठवला होता. तत्कालीन पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत मंत्रालयातील दालनामध्ये या विषयावर बैठक झाली होती. राज्य सरकाने दिलेल्या आदेशानुसार आता प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. हा पुणे शहर शिवसेनेच्या भूमिकेचा विजय आहे.
– संजय मोरे, शहरप्रमुख शिवसेना, पुणे
