निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक : पालिका आयुक्तांच्या आदेशामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय
पुणे : शहरातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची वैकुंठ स्मशानभूमी येथे अंत्यविधीसाठी आवश्यक असलेली मयत पास देण्याची सुविधा अचानक बंद करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. स्मशानभूमीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक निवडणूक कामासाठी करण्यात आल्यामुळे हे केंद्र बंद ठेवण्यात आले असून, हा निर्णय संवेदनाहीन आणि अमानवी असल्याची टीका होत आहे.
निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज, पण मूलभूत सेवांकडे दुर्लक्ष
पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका प्रशासनाकडून निवडणूक तयारीला वेग आला आहे. विविध विभागांतील मनुष्यबळ निवडणूक प्रक्रियेसाठी वर्ग करण्यात आले आहे. याच प्रक्रियेत वैकुंठ स्मशानभूमीतील कर्मचारीही निवडणूक कामावर नेमण्यात आल्याने, येथील मयत पास केंद्र तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शहरातील सर्वाधिक वापरात असलेली स्मशानभूमी
वैकुंठ स्मशानभूमी ही पुणे शहरातील सर्वात मोठी स्मशानभूमी असून, शहराच्या विविध भागांतून दररोज मोठ्या संख्येने मृतदेह येथे अंत्यविधीसाठी आणले जातात. अनेक कुटुंबे धार्मिक आणि परंपरागत कारणांमुळे येथेच अंत्यविधी करण्यास आग्रही असतात. नियमानुसार कोणताही अंत्यविधी करण्यासाठी मयत पास अनिवार्य आहे.
पर्यायी व्यवस्था अपुरी ठरण्याची भीती
महापालिकेने शहरातील इतर भागांमध्ये मयत पास देण्याची केंद्रे सुरू ठेवली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक वेळा तातडीच्या परिस्थितीत नागरिक वैकुंठ स्मशानभूमीत मृतदेह आणून तेथेच पास काढतात. अशा वेळी हे केंद्र बंद असल्याने मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागणार असून, त्याचा मानसिक आणि भावनिक त्रास वाढण्याची शक्यता आहे.
‘असंवेदनशील कारभाराचा नमुना’ – नागरिकांची तीव्र टीका
मृत्यूच्या प्रसंगी कुटुंबीय आधीच शोकाकुल अवस्थेत असतात. अशा वेळी मयत पाससाठी कार्यालये शोधण्यास लावणे म्हणजे प्रशासनाची मानवी संवेदनेचा अभाव असलेली भूमिका असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. “निवडणूक महत्त्वाची आहे, मात्र मृत्यू हीही टाळता न येणारी वास्तव घटना आहे. अशा मूलभूत सेवांवर निवडणुकीचा परिणाम होऊ नये,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी
वैकुंठ स्मशानभूमीतील मयत पास केंद्र तातडीने सुरू करावे किंवा किमान तेथे पर्यायी कर्मचारी नेमून सेवा सुरू ठेवावी, अशी मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. प्रशासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून मानवी दृष्टिकोनातून उपाययोजना कराव्यात, अशी सर्वसामान्य पुणेकरांची अपेक्षा आहे.
