सीमावर्ती भागात केली जातेय ११३ रस्त्यांची उभारणी, संवेदनशील परिसरातील सार्वजनिक उपक्रमांत घातली जातेय भर
#नवी दिल्ली : भारत- चीन सीमावर्ती परिसरातील चीनच्या उचापतींना आळा घालण्यासाठी भारत तब्बल ११३ रस्त्यांची उभारणी करत आहे. व्हायब्रण्ट व्हिलेज प्रोग्रॅम अंतर्गत मागील एक वर्षांपासून हे रस्ते उभारण्यात येत आहेत. या योजने अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आणि उत्तराखंड या राज्यांत २४२० कोटी रुपयांच्या रस्ते उभारणीचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. २०२३-२०२४ मध्येच या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच्या सर्व स्तरावर हालचालींना वेग येण्यासाठी भारत-चीन सीमावर्ती गावांत व्हायब्रण्ट व्हिलेज प्रोग्रॅम राबवला जात आहे. लद्दाख परिसरात भारत-चीन सीमा रस्ते परियोजनेचा तिसरा टप्पा राबवण्यात येत आहे. २०२० साली भारत आणि चिनी लष्करात गलवानच्या खोऱ्यात जो संघर्ष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अलीकडील काळात चीनने यारलुंग त्संगपो नदीवर ६० हजार मेगावॅट विद्युत निर्मिती प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. रस्ते उभारणीनंतर भारतीय लष्कराच्या हालचालींना या परिसरात वेग येणार आहे.
या योजने अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि लद्दाखच्या १९ सीमारती जिल्ह्यांतील ४६ उपविभागानुसार काही निवडक गावांत रस्ते विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. २०२२-२०२३ ते २०२५-२०२६ दरम्यान या प्रकल्पासाठी ४८०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातील २५०० कोटी रुपयांचा निधी निव्वळ रस्ते उभारणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार मागच्या वर्षभरापासून या परिसरात ६ हजारांहून अधिक उपक्रम राबवण्यात आले आहात. ज्यात स्थानिक मेळावे, सण-समारंभ, आरोग्य शिबिरे, क्रीडा स्पर्धा, पशु चिकित्सा व तपासणी शिबीरे, जनजागृती सप्ताह आदींचा समावेश आहे. २०१७-२०२० दरम्यान भारताने लद्दाख परिसरात प्रतिवर्षी ४७० किलोमीटर रस्त्यांची उभारणी केली आहे. २०१७ पर्यंत हा वेग प्रतिवर्षी २३० किलोमीटर असा होता. बॉर्डर रॉड ऑर्गनायजेशन आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्ते उभारणीची कामे केली जात आहेत. काही ठिकाणी एकपदरी आणि दोन पदरी रस्त्यांचे स्वरूप चार पदरी रस्त्यांत केले जात आहे. तर काही रस्त्यांना सर्व ऋतुमानात उपयोगात आणल्या जाऊ शकणाऱ्या रस्त्यांचे स्वरूप दिले जात आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागात काहीही धाडस करण्यापूर्वी चीनला किमान शंभर वेळा विचार करावा लागले, असा विश्वास भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
