बांगलादेश आज ज्या अराजकतेच्या गर्तेत सापडला आहे, ती केवळ अंतर्गत राजकीय अस्थिरतेची परिणती नाही, तर ती एका सुनियोजित भारतविरोधी मानसिकतेची आणि कृतघ्न राष्ट्रवृत्तीची स्पष्ट अभिव्यक्ती आहे. ज्या भारताने १९७१ मध्ये पाकिस्तानच्या अमानुष दडपशाहीतून बांगलादेशला मुक्ती मिळवून दिली, त्या भारतालाच आज शत्रू मानण्याची भूमिका बांगलादेशच्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि समाजातील मोठ्या घटकांनी स्वीकारली आहे, ही केवळ दुर्दैवी नव्हे, तर भारताच्या दृष्टीने चिंता वाढविणारी बाब आहे.
गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. चीनचा छुपा राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप, पाकिस्तानपुरस्कृत धार्मिक कट्टरवाद आणि जिहादी मानसिकतेला मिळणारे अप्रत्यक्ष संरक्षण यामुळे बांगलादेश पूर्णपणे भारतविरोधी दिशेने ढकलला गेला आहे. याचे सर्वात भयावह परिणाम भोगावे लागत आहेत ते अल्पसंख्यांक हिंदूंना.
बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचार, मंदिरांची तोडफोड, जबरदस्तीने धर्मांतर, महिलांवरील लैंगिक हिंसा आणि मालमत्तांवरील हल्ले हे अपवादात्मक राहिलेले नाहीत; ते आता पद्धतशीर झाले आहेत. हे केवळ सामाजिक अराजक नाही, तर राज्ययंत्रणेच्या मौनाने आणि अनेक वेळा अप्रत्यक्ष संमतीने घडणारे अत्याचार आहेत. जेव्हा हिंदूंवर हल्ले होतात, तेव्हा बांगलादेशचे शासन गप्प राहते, आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर मानवी हक्कांचा टेंभा मिरवणाऱ्या संस्था देखील सोयीस्कर मौन बाळगतात. बांगलादेशमधील हिंदूंवरील आत्याचाराची परिसीमा झाली आहे. देशाच्या फाळणीच्या वेळी तत्कालीन अखंड बंगाल प्रांतात हिंदुवर झालेल्या अनन्वित अत्याचारांच्या जखमा आजही भळभळत्या आहेत. तीच मानसिकता आजही जीवंत आहे.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारतात पलायन हे केवळ एका नेत्याचे राजकीय अपयश नाही, तर बांगलादेशातील सत्तासंघर्ष, कट्टर शक्तींचे वाढते वर्चस्व आणि देशाच्या ढासळलेल्या अंतर्गत सुरक्षेचे जिवंत उदाहरण आहे. हसीना यांच्या जाण्याने बांगलादेश अधिक अस्थिर झाला असून, कट्टरतावादी शक्तींना मोकळे रान मिळाले आहे.
याहून अधिक संतापजनक बाब म्हणजे भारतातील तथाकथित पुरोगामी, डावे आणि काँग्रेसधार्जिणे विचारवंत. हेच लोक देशांतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या नावावर सतत आरडाओरडा करतात; मात्र बांगलादेशातील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांवर ते मूग गिळून गप्प बसतात. त्यांचे मौन हे केवळ दुटप्पीपणाचे नाही, तर वैचारिक अप्रामाणिकतेचे प्रतीक आहे. मानवाधिकार हे त्यांच्या दृष्टीने निवडक आणि राजकीय सोयीचे विषय आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या प्रकारांना ‘जेन झी’चा उठाव अशी विशेषणे लावून धार्मिक उन्माद झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे.
भारताने आता भावनिक कृतज्ञतेच्या चौकटीतून बाहेर येऊन वास्तववादी आणि कठोर धोरण स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठोसपणे मांडले गेले पाहिजेत. राजनैतिक दबाव, आर्थिक अटी आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर बांगलादेशला उघडे पाडणे ही काळाची गरज बनली आहे. देशांतर्गत बांग्लादेशी घोसखोरांचा प्रश्न देखील गंभीर बनत चालला आहे. या विषयावर देखील कठोर पावले उचलणे आवश्यक बनले आहे.
