वारंवार दिल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीमुळे जबाबदारी टाळली जात असून लोकांचा विश्वास ढासळत चालल्याची टीका
मुंबई/पुणे : पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिक किडनी प्रत्यारोपण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी तब्बल तीन वर्षांनंतरही पुढे सरकलेली नाही. चौकशी आयोगाच्या कामकाजात प्रगती होत नसल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून आता अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ अशी ठरवण्यात आली आहे.
मार्च २०२२ मध्ये पुण्यातील एका समाजसेवकाने दिलेल्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या तक्रारीत प्रत्यारोपण प्रक्रियेत बेकायदेशीररीत्या अवयवदात्याला आर्थिक मोबदला देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाने विधानसभेत चर्चेला तोंड फोडले होते आणि सरकारला चौकशीसाठी न्यायिक आयोग नेमावा लागला. मात्र, सततच्या स्मरणपत्रांनंतर व राजकीय दबावानंतरही चौकशीमध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही.
सततच्या विलंबामुळे प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या एका माजी डीननी स्पष्ट केले की, “या चौकशीचे महत्त्व आता उरलेले नाही, कारण या घोटाळ्यातील बहुतांश कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत किंवा त्यांचे निधन झाले आहे.”
जुलै २०२३ पासून पुण्यातील आमदारांनी वारंवार सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि वेळेवर चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. आता अनेक लोकांनी किमान एक अंतरिम अहवाल तरी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. वारंवार दिल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीमुळे जबाबदारी टाळली जात असून लोकांचा विश्वास ढासळत चालल्याची टीका होत आहे.
डिसेंबरच्या नवीन मुदतीसाठी अवघ्या चार महिन्यांपेक्षा थोडा कालावधी शिल्लक असताना, आयोग काही ठोस निष्कर्ष काढणार का, की ही चौकशी केवळ कागदोपत्री राहून पुण्यातील सर्वात वादग्रस्त वैद्यकीय घोटाळा प्रकरणी केवळ धूळफेक होईल, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
