
हातसफाई प्रथा थांबवण्याचे नियोजन करणार सामाजिक न्याय मंत्र्यांची माहिती
मुंबई : “एकीकडे भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रात अजूनही जवळपास ८ हजार कामगार हातसफाई करीत आहेत, हे अत्यंत लज्जास्पद आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात दिली.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधीसभेत ही गंभीर बाब उपस्थित करताना, “महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आजही मानवी हातसफाईसारखी अमानवी आणि अपमानास्पद प्रथा सुरू आहे, हे आपल्या समाजासाठी काळजीची गोष्ट आहे,” असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात १८ कामगारांचा मृत्यू सेप्टिक टँक साफ करताना झाला. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील दोन मृत्यूंचा तसेच पुणे जिल्ह्यातील २०२२ मध्ये चार जणांच्या मृत्यू झाल्याचा घटनेचा समावेश आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मान्य केले की, “राज्य सरकार हातसफाई संपवण्यात अपयशी ठरले आहे.” त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक स्थानिक संस्थेने अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक संस्थांनी “आमच्या हद्दीत मानवी हातसफाई होत नाही” असे भ्रामक अहवाल दिले आहेत. मात्र, नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार ७,५०० हून अधिक कामगार आजही हातसफाई करीत असल्याचे समोर आले आहे.
आमदार भातखळकर यांनी या कामगारांना सुरक्षा साहित्यच उपलब्ध नसल्याची तक्रार मांडली. “हे लोक मृत्यूला रोज सामोरे जात आहेत. शासनाने त्यासाठी ठोस कृती आराखडा द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
या चर्चेच्या उत्तरात मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, “मानवी हातसफाईच्या जागी यांत्रिक पर्याय वापरण्यासाठी राज्य सरकारने ४०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपरिषदेला रोबोटिक मशिन्स देण्यात येणार आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, “ही प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी राज्य शासन कालबद्ध कार्यक्रम आखणार आहे. मानवी सन्मानाचे रक्षण हे आपले कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
ठळक बाबी :
- २०२१-२४ दरम्यान सांडपाणी साफ करताना १८ कामगारांचा मृत्यू
- सध्या ७,५०० हून अधिक कामगार मानवी हातसफाईत गुंतलेले
- ४०५ कोटींचा निधी रोबोटिक मशिन्ससाठी मंजूर
- स्थानिक संस्थांचे अहवाल त्रुटीपूर्ण – सामाजिक न्याय मंत्रालय







