सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा ; चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश
ओबीसी कोट्याची मर्यादा ओलांडणे आणि अपंगत्व कोटाचा बनावट प्रमाणपत्र बनवून फायदा घेतल्याचा आरोप असलेल्या बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना शुक्रवार (१४ फेब्रुवारी २०२५) रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्चपर्यंत संरक्षण दिले आहे. न्यायाधीश बी. व्ही. नागरथना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने पूजा खेडकर यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.
सन२०२२ च्या यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेसाठी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी खेडकर यांच्या अर्जात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर नागरी सेवा परीक्षेत लोकसेवा आयोगाची फसवणूक करणे, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), खोटे नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र आणि बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करत चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती घेतल्याचा आरोप आहे.
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्याची विनंती केली.
पूजा खेडकर यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी असे म्हटले की, ‘पोलिस त्यांना चौकशीसाठी बोलावत नाहीत आणि त्या येण्यास तयार आहेत.’ सुप्रीम कोर्टाने एएसजींना तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
खेडकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी रोजी दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांना नोटीस बजावली होती. खेडकर यांच्यावर २०२२ च्या यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या अर्जात चुकीची माहिती सादर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले.
त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने खेडकर यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी एक मजबूत खटला असल्याचे आढळून आले आणि म्हटले की प्रणालीमध्ये फेरफार करण्याचे “मोठे कट” उघड करण्यासाठी चौकशीची आवश्यकता आहे आणि ही सवलत दिल्याने त्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
“अतिरिक्त जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. अटकेपासून अंतरिम संरक्षण रद्द करण्यात येत आहे,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आणि ते वेळोवेळी वाढविण्यात आले. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की यूपीएससी परीक्षा ही सर्वात प्रतिष्ठित परीक्षा आहे आणि ही घटना संवैधानिक संस्था आणि समाजावर झालेल्या फसवणुकीची एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
दिल्ली पोलिसांचे वकील आणि तक्रारदार यूपीएससी यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला. खेडकर यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की त्या तपासात सामील होण्यास आणि सहकार्य करण्यास तयार आहेत आणि सर्व साहित्य कागदोपत्री असल्याने, त्यांची कोठडी आवश्यक नाही तर दिल्ली पोलिसांनी इतरांचा सहभाग उघड करण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी करण्याचा आग्रह धरला.
यूपीएससीने या याचिकेला विरोध केला आणि म्हटले की खेडकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध आणि जनतेविरुद्ध फसवणूक केली आहे आणि फसवणुकीची “गंभीरता” उघड करण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे जी इतरांच्या मदतीशिवाय करता आली नसती.
आयोगाने खेडकर यांच्याविरुद्ध अनेक कारवाई सुरू केल्या, ज्यामध्ये तिची ओळख खोटी करून नागरी सेवा परीक्षेत प्रयत्न केल्याबद्दल फौजदारी खटला दाखल करणे समाविष्ट आहे आणि दिल्ली पोलिसांनी विविध गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल केला.
