मुंबईत कोट्यवधींचा सीआरझेड घोटाळा

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील मालाड मढ आयलंड येथील कोस्टल रेग्सुलेशन झोनचे बोगस सरकारी नकाशे तयार करुन कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका आणि धनदांडगे यांच्या भ्रष्ट साखळीने संगनमत करुन हा घोटाळा केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या  एसआयटीच्या तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणी  एसआयटीने दोन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसह चौघांना अटक केली असून १८ सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.

मालाडच्या एरंगळ, मढ आयलंड, वर्सोवा व अन्य पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेद- नशील भागातील १०२ सरकारी नकाशांत फेरफार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, मुंबईतील या कोट्यवधींच्या सीआरझेड घोटाळ्यात दोन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसह चौघांना अटक करण्यात आली आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन आणि नो डेव्हलपमेंट झोन जमिनींना विकसित करण्यायोग्य बनवण्यासाठी मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न होताच मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने १८ जणांवर चौकशीचे समन्स काढत चौघांना उचलले. गुन्हे शाखेच्या पोलीस सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली.

भूमी अभिलेख विभागाच्या १९६७ च्या मूळ नकाशामध्ये फेरफार करून मढ आयलंड येथे नो-डेव्हलपमेंट झोन, सीआरझेड आणि एनए नियमांचे उल्लंघन करत दुरुस्तीच्या नावाखाली नवी बांधकामे उभारण्यात आली. या बांधकामांना डेव्हलपमेंट झोनमध्ये वर्गीकृत करण्यासाठी हा कारनामा करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणात चार वेगवेगळे गुन्हे पोलीस ठाण्यांत दाखल करण्यात आले आहेत. यातील तीन गुन्हे गोरेगाव पोलीस ठाण्यात नोंदवले गेले. सरकारी अधिकाऱ्यांनीच दिलेल्या तक्रारीवरून हे गुन्हे नोंदविण्यात आले. एक तक्रार गुन्हा याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांची आहे. भूमी अभिलेख मुंबई उपनगरच्या अधिकाऱ्यांची एक तक्रार खेरवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल झाली. गुन्हे दाखल होऊनही कारवाई होत नसल्याने वैभव ठाकूर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि मग हायकोटनि विशेष पथक स्थापन करून या घोटाळ्याचा तपास करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले होते.

एरंगळ गावात एक-दोन नाही तर अनेक गावकऱ्यांच्या जमिनी या कौटुंबिक वाद घडवून किंवा बळजबरीने हिसकावण्यात आल्या आहेत. यात काही सरकारी जमिनींवरही अनधिकृत अतिक्रमण केले आहे. कवडीमोल पैशांनी या जमिनी खरेदी केल्या खऱ्या मात्र आजही त्यातील अनेक जागा या गावकऱ्यांच्याच नावावर असून, त्यावर बंगले मात्र तिसऱ्याच व्यक्तींचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे बंगले शूटींग व इतर गोष्टींसाठी भाड्याने देऊन कोट्यवधी रुपये कमवले जात आहेत. या घोटाळ्याविरुद्ध गावचे सरपंच सुनील ठाकूर आणि सचिव युवराज ठाकूर लढत आहेत.

या घोटाळ्यात ८०० पेक्षा जास्त नकाशांची तपासणी एसआयटीने केली. या पथकाच्या म्हणण्यानुसार, चौघा आरोपींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने गेल्या काही वर्षांत १०२ मालमत्तांचे नकाशे आणि रेकॉर्डमध्ये हेराफेरी केली. यात बनावट सिटी सव्र्व्हे नंबर, अस्तित्वात नसलेली बांधकामे आणि बदललेल्या हद्दी अशा चुकीच्या तपशिलांचा समावेश आहे. आरटीआय दाखल करण्याच्या नावाखाली बनावट नकाशे वितरित करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम आणि विक्रीला कथित मान्यता दिली आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले. सरकारचा महसूल बुडाला तो वेगळाच.