महानगरपालिका कामगार युनियनच्यावतीने आंदोलन
पुणे : महापालिकेच्या सर्व खात्यांमध्ये २००७ पासून रिक्त जागी कायम कामगार नेमणूक करण्याऐवजी ७ ते ८ हजार कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात आली. या कामागरांना सेवेत कायम करून घेण्यासाठी महानगरपालिका कामगार युनियनच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले.
कंत्राटी कामागरांपैकी घनकचरा व्यवस्थापन खात्यामध्ये विशेषत: कचरा वाहतूक व सार्वजनिक स्वच्छता विभागामध्ये ५ हजार स्त्री, पुरुष कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात आली होती. सुरुवातीला कंत्राटी कामगारांना ८० ते १०० रुपये रोज रोख स्वरूपामध्ये दिले जात होते. भविष्य निर्वाह निधी व इएसआय, वेतनचिठ्ठी, गणवेश, ओळखपत्र शिवाय काम करण्याचे साहित्य दिले जात नव्हते. किमान वेतन देणे तर दुरापास्तच होते. सन २००७ ते २०२० पर्यंत भविष्य निर्वाह निधी व ईएसआयची रक्कमेच्या संदर्भात खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०१५ साली जीआर काढला. या जीआरची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यता प्राप्त) व महापालिकेच्या प्रशासनाबरोबर कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्न संदर्भात वारंवार निदर्शने, चर्चा, लेखी निवेदन व बैठका झाल्या. महापालिकेच्या प्रशासनाने एप्रिल २०२१ साली किमान वेतनाची अंमलबजावणी केली. किमान वेतनाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांचे बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन कमी करून किमान वेतनाची अंमलबजावणी केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या कंत्राटी कामगारांना ह्या सुविधा त्यांच्या वेतनामध्ये दिल्या जात होत्या. मात्र, पुणे महापालिकेने या सुविधा नाकारल्या म्हणून युनियनच्या वतीने गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये १८ दिवस या प्रश्नाच्या संदर्भात आंदोलन करण्यात आले होते. तरीदेखील प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या संदर्भात नकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे कंत्राटी पद्धतीमुळे दुहेरी शोषण केले जात आहे.
युनियनच्या वतीने प्रयत्न करण्यात आल्यानंतर बोनस, घरभाडे भत्ता, रजा वेतन या प्रश्नाच्या संदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे.
२८ जुलै २०२५ रोजी मुंबई महापालिकेतील सुमारे ८ हजार कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करण्याचा करार मुंबईमधील विविध संघटनांबरोबर करण्यात आला. तसेच नागपूर महापालिकेमधील ४५०० कंत्राटी सफाई कामगारांना काम करण्यात आले. तसेच, पुणे शहरातील व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील कंत्राटी कामगार कायम करण्याचा प्रस्ताव त्या त्या महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांनी राज्य सरकारकडे पाठवावा आणि तो प्रस्ताव राज्य सरकारने कामगार संघटना बरोबर कायम करण्याचा करार करावा अशी मागणी करण्यात आली.
युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट असे म्हणाले की,” महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सरकारी आस्थापनेतील आणि सर्व खात्यातील कंत्राटी कामगारांना कायम करा, ह्या मुख्य मागणीसाठी ल आंदोलन करत आहोत. मुंबई महापालिकेतील ८ हजार व नागपूर महापालिकेतील ४५०० कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करण्याचा जो करार मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांबरोबर केलेला आहे; तोच करार पुणे महापालिकेतील सफाई कामगारांना व सर्व खात्यातील कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा करार राज्य सरकारने करावा. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
तसेच जनरल सेक्रेटरी कॉ. मुक्ता मनोहर म्हणाल्या की, “राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांना रोजगार मिळविण्याचा संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी आणि कामगार कष्टकरी वर्गाला गुलामासारखी वागणूक देऊ नका माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या…! अन्यथा कामगार वर्ग तुमची सत्ता उलथवून टाकल्या शिवाय स्वस्त बसणार नाही. यावेळी माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे व शिवसेनेच्या सुदर्शना त्रिगुणाईत, सर्व श्रमिक महिला मोर्चाच्या कॉ. मेधा थत्ते यांनी पाठींबा दिला. कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे, जॉईंट सेक्रेटरी कॉ. वैजीनाथ गायकवाड, उपाध्यक्ष कॉ. दिलीप कांबळे, कॉ. करूणा गजधनी, कॉ. शोभा बनसोडे, कार्यालयीन चिटणीस कॉ. राम अडागळे, विभागीय अध्यक्ष कॉ. देवनाथ सद्भभैया, तानाजी रिकिबे, सचिव कॉ. ओंकार काळे,संजय रासगे, सुनिल कांबळे, आण्णा ढावरे, अशोक कांबळे यांनी सभेत मार्गदर्शन केले. तसेच युनियनचे इतर पदाधिकारी, सचिव, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी तीन हजार कंत्राटी कामगार सहभागी झाले.
